उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर…

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए जाने के बाद अब योगी सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान करती है, लेकिन पहले आदेश का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा।

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पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति सरकार का पूरा सम्मान और विश्वास है। न्यायालय के निर्णय का पालन करना सभी का दायित्व है, हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी उन्होंने आदेश का विस्तार से अध्ययन नहीं किया है, इसलिए आदेश को पढ़े और समझे बिना इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, राजभर के मुताबिक, पंचायत चुनाव राज्य का एक महत्वपूर्ण विषय है, इससे जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की समयसीमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं हालांकि, मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान से फिलहाल चुनाव की तारीखों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश और संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान करते हुए ही सरकार आगे की दिशा तय करेगी। आदेश का अध्ययन करने के बाद ही इस संबंध में उचित कदम उठाए जाएंगे।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है, अदालत ने यह भी कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में गांवों का कामकाज देखते रहेंगे, इस आदेश के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों और समयसीमा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, अब सभी की नजर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के अगले कदम पर है।

फिलहाल योगी सरकार ने अदालत के आदेश का अध्ययन करने की बात कही है, ऐसे में तीन महीने के भीतर चुनाव संपन्न कराने को लेकर सरकार की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अगले तीन महीने में संपन्न हो जाएंगे, या आदेश के अध्ययन के बाद सरकार की ओर से कोई अलग प्रक्रिया सामने आएगी? इस पर स्थिति सरकार के अगले कदम और आधिकारिक जानकारी के बाद ही स्पष्ट होगी।