केंद्र और दिल्ली सरकार देगी ₹1.56 लाख तक की सब्सिडी, 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए कोई भुगतान आवश्यक नहीं

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के सामान्य क्षेत्रों के लिए भी सब्सिडी उपलब्ध है; छोटे घर 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम का विकल्प चुन सकते हैं

'दिल्ली पीएम सूर्य घर' योजना हर परिवार को स्वच्छ ऊर्जा और वित्तीय राहत प्रदान करेगी: सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली बनेगी देश की 'सोलर कैपिटल', 2.30 लाख परिवारों को मुफ्त मिलेंगे छत पर सोलर पैनल: बिजली मंत्री आशीष सूद

नई दिल्ली, सितंबर 2026: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जयंती के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के हिस्से के रूप में, दिल्ली सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और सार्वजनिक सुविधा पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत 'दिल्ली पीएम सूर्य घर' पंजीकरण पोर्टल (solar.delhi.gov.in) लॉन्च किया। पोर्टल को दिल्ली निवासियों के लिए घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर इस योजना का लाभ उठाने और शीघ्र पंजीकरण कराने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सेवा संकल्प अभियान' केवल योजनाओं की घोषणा करने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों तक सुविधाओं को इस तरह पहुंचाने के बारे में है जिससे उनके दैनिक जीवन में सीधा लाभ हो। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से दिल्ली के परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ना इसी दृष्टिकोण का हिस्सा है। दिल्ली में बड़ी संख्या में परिवार अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि परिवारों को अपने बिजली बिल में बचत करने का भी मौका मिलेगा

1.56 लाख रुपये तक की सब्सिडी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत, केंद्र 3 किलोवाट तक की छत सौर प्रणाली के लिए ₹78,000 तक की सब्सिडी प्रदान करता है। दिल्ली सरकार ने भी इसी तर्ज पर ₹78,000 की राज्य सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से 1.56 लाख रुपये तक की संयुक्त सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 400 यूनिट तक की औसत मासिक बिजली खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिना किसी भुगतान के 3 किलोवाट तक की छत पर सौर प्रणाली प्रदान की जाएगी। यदि सोलर सिस्टम की लागत में कोई अतिरिक्त अंतर हो तो उसे सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता से पूरा करने की भी व्यवस्था की जाएगी

सिर्फ व्यक्तिगत घर ही नहीं, सोसायटी और छोटे घर भी इसमें शामिल हैं