60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज में मुफ्त यात्रा, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वरिष्ठ महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई। प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। सरकार का यह फैसला महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ वरिष्ठ महिलाओं के आवागमन को आसान और आर्थिक रूप से राहत देने वाला माना जा रहा है।

यह निर्णय लोक कल्याण संकल्प-2022 के तहत ‘सशक्त नारी’ के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलने से 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोजमर्रा की यात्राओं के लिए किराए का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इससे उन्हें आर्थिक बचत के साथ सार्वजनिक परिवहन का अधिक सुविधाजनक उपयोग करने का अवसर मिलेगा।

सरकार के अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन करीब 88,438 महिला यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। योजना का दायरा प्रदेशभर में लागू होने से बड़ी संख्या में वरिष्ठ महिलाओं को अपने घर से बाजार, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थलों और अन्य जरूरी स्थानों तक आने-जाने में सहूलियत मिलेगी। विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाली वरिष्ठ महिलाओं के लिए यह सुविधा काफी अहम मानी जा रही है। नियमित आवागमन करने वाली महिलाओं के यात्रा खर्च में इससे सीधी बचत होगी।

निशुल्क यात्रा की व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए परिवहन निगम पात्र महिलाओं को विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएगा। इसी कार्ड के माध्यम से पात्रता की पहचान और यात्रा सुविधा को व्यवस्थित किया जाएगा। इससे बसों में निशुल्क यात्रा करने वाली महिला यात्रियों का रिकॉर्ड रखने और योजना के संचालन में भी आसानी होगी।

वरिष्ठ महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देने से राज्य सरकार पर हर महीने करीब 22.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। सरकार इस खर्च को वहन करेगी, ताकि पात्र महिलाओं को यात्रा के दौरान किराए का भुगतान न करना पड़े। योगी सरकार के इस फैसले को महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत देने के साथ यह योजना उन्हें अधिक स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने में मदद करेगी। सरकार का उद्देश्य ‘सशक्त नारी’ के संकल्प को केवल योजनाओं तक सीमित न रखते हुए दैनिक जीवन की सुविधाओं से भी जोड़ना है।