वोटर लिस्ट पर बड़ा अपडेट, यूपी समेत 5 राज्यों में SSR करा सकता है चुनाव आयोग

आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग अगले महीने यानी अक्टूबर में चुनावी राज्यों के लिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का आदेश जारी कर सकता है. इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं. इन राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि माना जा सकता है. जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 21 के तहत होने वाली यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि मतदान से पहले मतदाता सूची पूरी तरह से अपडेट और त्रुटिरहित हो

मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रक्रियाओं का उपयोग करता है.. विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची की बेहद व्यापक और गहराई से जांच की जाती है. इसमें प्रत्येक मतदाता की पात्रता और विवरणों का घर-घर जाकर विस्तृत सत्यापन होता है, ताकि अयोग्य या फर्जी नामों को सूची से बाहर किया जा सके. इसके विपरीत, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का मुख्य उद्देश्य मौजूदा मतदाता सूची को अद्यतन करना होता है. इसके माध्यम से नए युवा मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं, जरूरी सुधार किए जाते हैं और पते में परिवर्तन जैसी सामान्य प्रविष्टियों को संशोधित किया जाता है

फिलहाल पूरे देश में एक साथ एसएसआर कराने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है. इसका एक प्रमुख कारण देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर का तीसरा चरण है. इसके अलावा देश भर में चल रही जनगणना प्रक्रिया भी एक बड़ी वजह है. जनगणना का पहला चरण इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच निर्धारित था, जबकि दूसरा चरण बर्फीले और दुर्गम क्षेत्रों में जारी है. इन व्यापक प्रशासनिक प्रक्रियाओं और संसाधनों की व्यस्तता को देखते हुए देशव्यापी पुनरीक्षण के बजाय केवल चुनावी राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है

हाल की रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि आयोग के भीतर देशव्यापी पुनरीक्षण न कराने और एसआईआर के दौरान नाम हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर चर्चाएं हुई थीं. आयोग के सदस्यों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा प्रक्रियात्मक बिंदुओं पर अपनी राय रखे जाने की खबरें आई थीं. हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इन खबरों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्था में निर्णय लेने से पहले अलग-अलग राय आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. आयोग के अधिकारियों के अनुसार मतदाता सूचियों से जुड़े सभी अंतिम आदेश सर्वसम्मति से ही लिए गए हैं