उत्तराखंड के लिए संतुलित विकास और पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता: सीएम धामी

सरकार महिलाओं, युवाओं और स्थानीय उत्पादों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में काम कर रही है

हिमालयी क्षेत्रों की वहन क्षमता के वैज्ञानिक मूल्यांकन पर ध्यान दें

हल्द्वानी, सितंबर 2026 : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दैनिक जागरण द्वारा हल्द्वानी में आयोजित 'जागरण विमर्श-उत्तराखंड: उम्मीदें और चुनौतियां' कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य की विकास यात्रा, उपलब्धियों, अवसरों और उभरती चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए

धामी ने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, समय के साथ इसकी आवश्यकताएं और चुनौतियां बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का बजट, जो राज्य गठन के समय लगभग 4,000 करोड़ रुपये था, अब बढ़कर लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है। राज्य ने सड़क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि और बागवानी सहित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड तेजी से प्रमुख पर्यटन एवं फिल्म गंतव्य के रूप में उभर रहा है। हाल के वर्षों में राज्य में होमस्टे की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड और केरल ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया

उन्होंने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को 'हाउस ऑफ हिमालयाज' के माध्यम से एक नई पहचान और व्यापक बाजारों तक पहुंच प्रदान की जा रही है। राज्य भर में महिलाएं सीमित संसाधनों के बावजूद उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 5 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया है। महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़कर स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है

धामी ने कहा कि पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर ऐसी अनियमितताओं में शामिल 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 35,000 युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया गया है। सरकार युवाओं को सरकारी नौकरियों के साथ-साथ स्वरोजगार, स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गयी है। इसका उद्देश्य बच्चों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में समान अवसर प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है

हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियों का जिक्र करते हुए धामी ने कहा कि संत समुदाय, अखाड़ों, धार्मिक संगठनों और अन्य हितधारकों के सुझावों के आधार पर व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। सरकार देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने और कुंभ को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण तरीके से आयोजित करने के लिए काम कर रही है।