UPI MDR Rule 2026: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ’…

UPI MDR Rule 2026: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ 0.4% ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, RBI ਅਤੇ NPCI ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ. ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟਰ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਖ਼ਿਰ MDR ਕੀ ਹੈ

MDR ਯਾਨੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਆਮ ਯੋਗ P2M ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ 0.4% MDR ਹੋਵੇਗਾ. ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ₹10,000 ਦੇ ਯੋਗ ਮਰਚੈਂਟ UPI ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ 0.4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ MDR ₹40 ਹੋਵੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਗਾਹਕ ਕਰੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ

ਕੀ ਹਰ UPI ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ

ਨਹੀਂ. ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ. ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ. ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 96% P2M ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ MDR ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ. ਯਾਨੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਕਬ੍ਰੋਕਰ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ MDR 0.02% ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹300 ਹੈ

ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ UPI ਐਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ

30 ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ MDR ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸਥਗਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕੇਂਦਰ, RBI ਅਤੇ NPCI ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ

ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ