UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी, किसानों से लेकर नाविकों तक के लिए हुए अहम फैसले -

UP Cabinet Meeting News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पशुधन विकास, किसानों की आय बढ़ाने, मैनपुरी सैनिक स्कूल को जमीन उपलब्ध कराने और अंतर्देशीय जल परिवहन को व्यवस्थित करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य पशुधन मिशन (SLM) से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। वहीं, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2026 के तहत नावों के पंजीकरण और नाविकों एवं यात्रियों के बीमा का भी प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सरकार की ओर से महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई।इन फैसलों में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, सैनिक स्कूल के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा जल परिवहन से संबंधित नियमों को लागू करने जैसे विषय शामिल हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में विकास को गति देना और व्यवस्थाओं को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

योगी कैबिनेट ने राज्य पशुधन मिशन (State Livestock Mission – SLM) से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में पशुपालन को प्रोत्साहित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और पशुधन की उत्पादकता बढ़ाना शामिल है।

राज्य पशुधन मिशन के तहत प्रमुख रूप से इन बिंदुओं पर जोर दिया जाएगा:

कैबिनेट के निर्णय के तहत किसानों को उन्नत नस्ल की दो गाय देने का प्रावधान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना और किसानों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर विकसित करना है।हालांकि, इस प्रावधान के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन, पात्रता, गायों की नस्ल और वितरण प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक शासनादेश देखना जरूरी होगा।

योगी कैबिनेट ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, सैनिक स्कूल को कुल 9.524 हेक्टेयर भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।मैनपुरी में सैनिक स्कूल का संचालन 22 जुलाई 2019 से हो रहा है। भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित निर्णय संस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। इससे स्कूल की आवश्यकताओं और भविष्य की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2026 से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस नियमावली के तहत राज्य में अंतर्देशीय जल परिवहन से जुड़ी नावों और जहाजों के पंजीकरण की व्यवस्था निर्धारित की जाएगी।

नियमावली के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2026 के तहत पंजीकरण और बीमा संबंधी प्रावधान जल परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।नावों के पंजीकरण से उनके संचालन का रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी। वहीं, नाविकों और यात्रियों के बीमा का प्रावधान जल परिवहन से जुड़े लोगों की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन के लिहाज से अहम है।

योगी कैबिनेट की बैठक में मंजूर प्रस्तावों में पशुपालन, शिक्षा और परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। राज्य पशुधन मिशन के जरिए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की योजना है। मैनपुरी सैनिक स्कूल को निःशुल्क भूमि देने का निर्णय शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है, जबकि अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2026 जल परिवहन के पंजीकरण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम है।बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें से प्रमुख फैसलों का विस्तृत विवरण सामने आने पर उनके क्रियान्वयन, लाभार्थियों की पात्रता और संबंधित विभागों की भूमिका को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी।