ललन सिंह का बाढ़ पर बयान, बोले- 'हर साल आती है बाढ़'; मुंगेर-जमालपुर के लिए पेयजल योजनाओं की जानकारी दी -

केंद्रीय मंत्री और सांसद ललन सिंह रविवार (6 सितंबर 2026) को एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, इस दौरान उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों की समस्याएं सुनीं, उन्होंने संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया, जनसंवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में ललन सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह समय-समय पर जनता के बीच पहुंचे, उनकी समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए प्रयास करे, उन्होंने कहा कि वह इसी जिम्मेदारी के तहत लोगों के बीच पहुंचे हैं।

बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि बाढ़ हर साल आती है और यह कोई नई स्थिति नहीं है, उन्होंने कहा कि इस बार गंगा का जलस्तर कुछ अधिक बढ़ा है, हालांकि वर्ष 2016 में इससे भी ज्यादा जलस्तर दर्ज किया गया था, ललन सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी के साथ बैठक कर जिले में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी, इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सरकार की ओर से उठाए जा सकने वाले कदमों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी और जरूरी सुझाव दिए जाएंगे।

दौरे के दौरान ललन सिंह ने मुंगेर और जमालपुर की प्रमुख समस्याओं में से एक पेयजल संकट का भी जिक्र किया, उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की थी, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बुडको की टीम ने मुंगेर और जमालपुर के प्रत्येक वार्ड में जाकर सर्वे किया और रिपोर्ट तैयार की, ललन सिंह के मुताबिक, मुंगेर शहर के लिए 177 करोड़ रुपये और जमालपुर शहर के लिए 102 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी हैउन्होंने बताया कि दोनों योजनाओं के लिए फिलहाल टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, योजनाओं के पूरा होने के बाद दोनों शहरों में पेयजल की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण मदद मिलने की उम्मीद है।

एक तरफ गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन के सामने राहत और बचाव की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ मुंगेर और जमालपुर में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान भी स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगों में शामिल है, ऐसे में ललन सिंह के दौरे के दौरान बाढ़ की स्थिति की समीक्षा और पेयजल योजनाओं को लेकर दिए गए अपडेट को स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।