मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जनता से जुड़े मामलों का निपटारा तय समय-सीमा में हो. प्रयास किये जाने चाहिए…
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जनता से जुड़े मामलों का निपटारा तय समय-सीमा में हो. नागरिकों के काम को हेल्पलाइन पर आने से पहले ही पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सभी प्राथमिकता वाले सार्वजनिक मामले समय पर निस्तारित किये जायें
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत साप्ताहिक शिविर और संवाद सत्र शुरू किए हैं। इस पहल के पिछले तीन हफ्तों में उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। यदि किसी त्यौहार या अन्य कारणों से शुक्रवार के शिविर एवं संवाद सत्र आयोजित नहीं किये जा सकते तो उन्हें अगले शनिवार को आयोजित किया जाना चाहिए
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ विशेष बैठक में यह निर्देश दिये। मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे
मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा में बायोमेट्रिक उपस्थिति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने जवाबदेह शासन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 शुरू किया है। इस पहल से बड़ी संख्या में लंबित सार्वजनिक शिकायतों और मुद्दों को हल करने में मदद मिली है। उन्होंने अधिकारियों को जन विश्वास अभियान के लिए एक महीने की योजना पहले से तैयार करने का निर्देश दिया ताकि नागरिक संवाद सत्रों और शिविरों से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंत्रालय के साथ-साथ राज्य की राजधानी में विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू की जा रही है। बाद में इस प्रणाली को राज्य भर के जिलों तक विस्तारित किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी इस बात की निगरानी करेंगे कि अधिकारी और कर्मचारी समय पर काम पर आते हैं या नहीं और निर्धारित अवधि के भीतर अपने सौंपे गए कार्यों को पूरा करते हैं
ग्रामीण आवासीय भूमि का नि:शुल्क पंजीकरण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को ग्रामीण आवासीय भूमि के नि:शुल्क पंजीयन के लिए आवश्यक भू-अभिलेख पंजीयन पूर्ण करने, राजस्व तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जिला स्तरीय समिति गठित करने और गांवों में भारमुक्त शासकीय भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिये। सभी पात्र ग्रामीण निवासियों को मुफ्त पंजीकरण से लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान के लिए एक रोडमैप को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें बैंक ऋण आसानी से मिल सकें। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि की घोषणा करने और भूमिहीन व्यक्तियों को आवास पट्टे प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया
नर्मदा समग्र मिशन (नमन)
