गांधीनगर, अगस्त 2026: गुजरात में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को अब…

गांधीनगर, अगस्त 2026: गुजरात में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को अब राज्य भर में छह अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर के बाद तृतीयक और सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा उपचार तक व्यापक पहुंच प्राप्त होगी।

गुजरात के श्रम और रोजगार मंत्री कुँवरजी बावलिया की उपस्थिति में गुरुवार को गांधीनगर में एक समारोह में श्रम और रोजगार विभाग और ईएसआईसी-गुजरात के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों का उद्देश्य बीमित श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, विशेष रूप से गंभीर बीमारियों, आपात स्थितियों और विशेष चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए।

नई व्यवस्था के तहत, पात्र ईएसआईसी लाभार्थी लागू नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार ईएसआईसी योजना के तहत कवर किए गए खर्चों के साथ, सूचीबद्ध संस्थानों में उपचार प्राप्त कर सकेंगे। उपचार एक निर्धारित वित्तीय सीमा के बिना प्रदान किया जाएगा, जो अक्सर जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं और लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने से जुड़ी उच्च लागत का सामना करने वाले परिवारों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।

सभा को संबोधित करते हुए बावलिया ने कहा कि श्रमिकों का स्वास्थ्य और खुशहाली आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए मौलिक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ श्रमिक एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव बनाते हैं और नवीनतम पहल गंभीर चिकित्सा स्थितियों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय बोझ को कम करते हुए श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ बनाएगी।

मंत्री ने कहा कि ईएसआईसी-पंजीकृत कर्मचारी और उनके आश्रित अपनी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के आधार पर विशेष उपचार प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने अस्पताल प्रशासकों, डॉक्टरों, रोगविज्ञानियों और सरकारी अधिकारियों से श्रमिकों के इलाज के प्रति संवेदनशीलता और करुणा के साथ व्यवहार करने का भी आग्रह किया

बावलिया ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ईएसआईसी फंड का उपयोग बीमित श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए उचित और विशेष रूप से किया जाए। उन्होंने किसी भी स्तर पर धन या संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया

श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग के संयुक्त सचिव तेजस सोनी ने कहा कि गुजरात सरकार संगठित, असंगठित और कृषि क्षेत्रों में 1.25 करोड़ से अधिक श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के उद्देश्य से कई पहल लागू कर रही है।

उन्होंने कहा कि नवीनतम एमओयू गुजरात के ईएसआईसी स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क को और मजबूत करेंगे और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए विशेष चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेंगे।