सैन्य परिवार देश की ताकत और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक हैं: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ में 'पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह' में शामिल होंगे

हर साल सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60,000 कर्मियों में से 10,000 से 12,000 उत्तर प्रदेश से होते हैं, जो राष्ट्रीय रक्षा में राज्य के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है: मुख्यमंत्री

सैनिकों और शहीदों के परिवारों का सम्मान करना पिछली सरकारों की प्राथमिकता में कभी नहीं था: सीएम योगी

सैनिकों का सम्मान, शहीदों के परिवारों की सहायता और पूर्व सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करना हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सैनिकों के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल पर प्रकाश डाला

लखनऊ, नवम्बर 2026 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को क्रांति की भूमि मेरठ में आयोजित 'पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह' में शामिल होंगे। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा, "यह अवसर राज्य के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करेगा। लगभग 15 से 20 लाख लोगों का यह विशाल सैन्य परिवार देश की ताकत और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों से हर साल सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60,000 कर्मियों में से 10,000 से 12,000 उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह राष्ट्रीय रक्षा में राज्य के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। पिछली सरकारों ने दशकों तक 'वन रैंक, वन पेंशन' योजना को लटकाए रखा। सैनिकों और शहीदों के परिवारों का सम्मान करना उनकी प्राथमिकताओं में कभी नहीं रहा. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत अपने सैनिकों के सम्मान और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, "'ऑपरेशन सिन्दूर' के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित वीरता से लेकर उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण तक, उत्तर प्रदेश रक्षा आत्मनिर्भरता के एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। डबल इंजन सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें शहीदों के परिवारों को ₹50 लाख की अनुग्रह सहायता, प्रत्येक शहीद के एक आश्रित को सरकारी नौकरी, यूपी पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण और 5% आरक्षण शामिल है। समूह 'बी' पदों में आरक्षण के अलावा 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान किया गया।''

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सैनिकों का सम्मान करना, शहीदों के परिवारों का समर्थन करना और पूर्व सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है