सीएम योगी ने 1,057 नवचयनित उपनिरीक्षकों को बड़ी राहत देते हुए ₹84.56 करोड़ की वसूली माफ की

उप-निरीक्षक पदों पर पदोन्नत 1,030 कांस्टेबलों और 27 कंप्यूटर ऑपरेटरों को राहत दी गई; प्रत्येक को ₹8 लाख की बांड राशि की वसूली से छूट दी गई है

अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान जमा की गई ₹8 लाख की बांड राशि की वसूली के वित्तीय बोझ से राहत मिली

अभ्यर्थियों ने आठ लाख रुपये की वसूली माफ कराने के लिए सीएम योगी से गुहार लगाई थी

लखनऊ, नवंबर 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर पद पर चयनित 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने परीक्षा के माध्यम से उप-निरीक्षक पद के लिए चयनित 1,030 कांस्टेबल और 27 कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित 1,057 उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई ₹8 लाख की बांड राशि की वसूली माफ कर दी है। यह कुल मिलाकर ₹84.56 करोड़ की छूट है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से सिपाही से लेकर उपनिरीक्षक पद तक पहुंचे कर्मियों में खुशी है

ये उम्मीदवार, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे, परीक्षा में शामिल हुए और उप-निरीक्षक के पद पर चयन प्राप्त किया। उनके चयन के बाद, प्रत्येक उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान ₹8 लाख की बांड राशि जमा करनी थी। इस रकम की वसूली से राहत की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री ने उनकी चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए वसूली माफ करने का निर्णय लिया

मुख्यमंत्री के फैसले से कुल 1,057 पुलिस कर्मियों को राहत मिलेगी, जिनमें 1,030 कांस्टेबल और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। इन सभी का चयन एक परीक्षा के माध्यम से सब-इंस्पेक्टर पद के लिए किया गया था. प्रशिक्षण के दौरान जमा की गई ₹8 लाख की बांड राशि की वसूली की छूट से प्रत्येक अभ्यर्थी को वित्तीय राहत मिलेगी। बांड राशि की वसूली का मुद्दा उम्मीदवारों के लिए चिंता का कारण बना हुआ था

6 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर पद पर नवचयनित 4,543 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून-व्यवस्था मशीनरी को और मजबूत करने तथा पुलिस बल को और अधिक आधुनिक, सक्षम और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया।