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सीएम धामी ने यूपीसीएल और पिटकुल की समीक्षा की, वित्तीय स्थिति में सुधार और लंबित भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए

🕐 29 Oct 2026, 11:30 pm• 2 min padho • Chugal Khor News
सीएम धामी ने यूपीसीएल और पिटकुल की समीक्षा की, वित्तीय स्थिति में सुधार और लंबित भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए

इसके तहत गुरुवार को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दोनों निगमों की वर्तमान वित्तीय स्थिति, लंबित देनदारियों, वित्तीय चुनौतियों और विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान यूपीसीएल और पिटकुल के प्रबंध निदेशकों ने मुख्यमंत्री को निगमों की वित्तीय स्थिति और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। चर्चा उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार, बकाया देनदारियों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने और पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर केंद्रित थी

बैठक में अनुपूरक बजट के तहत अतिरिक्त मांगों की मंजूरी, सरकारी कार्यालयों के लंबित बिजली बिलों का भुगतान, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के डिवीजन से संबंधित संपत्तियों और देनदारियों का विवरण और यूपीसीएल द्वारा किए जा रहे ईपीसी कार्यों के लिए बकाया धनराशि जारी करने की व्यवस्था की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत आपदा संबंधी कार्यों के भुगतान, सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बजटीय प्रावधानों और राज्य भर में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए सर्दियों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दोनों निगमों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और लंबित भुगतान से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया

सरकारी विभागों द्वारा बकाया विद्युत देयों के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा बकाया बिजली बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया

बैठक के दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि 30 सितंबर 2026 तक विभिन्न सरकारी विभागों पर बिजली शुल्क का लगभग 539.61 करोड़ रुपये बकाया था.

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन लंबित बकायों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुपूरक बजट के तहत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि लगभग 166 करोड़ रुपये यूपीसीएल को जारी करने के भी निर्देश दिए, ताकि संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन एवं भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

स्रोत: Maverick News30

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