मुख्यमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के तहत देहरादून में बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग किया, विभागीय स्टालों का निरीक्षण किया
लाभार्थियों को कृषि उपकरण, मशरूम मिनी-किट, महालक्ष्मी किट और किशोरी किट वितरित किए गए
'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के दो चरणों में 6.5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया
सरकारी योजनाओं और सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री
अक्टूबर 2026 : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून के तपोवन रोड स्थित क्षत्रिय चेतना मंच में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों का निरीक्षण किया. उन्होंने लाभार्थियों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कृषि उपकरण, मशरूम मिनी किट और महालक्ष्मी और किशोरी किट भी वितरित किए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शिविरों में प्राप्त जन शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान किया जाए। जहां किसी शिकायत को हल करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, शिकायतकर्ता को प्रक्रिया और इसमें शामिल अपेक्षित समय के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जनता को अपना काम कराने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से राज्य में सेवा संकल्प अभियान चल रहा है. प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर कई नए मील के पत्थर हासिल किए हैं। देश विकास के नए मानक स्थापित करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार लोगों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक सेवा और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सेवा संकल्प अभियान का उपयोग कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संचालित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के दो चरणों में 6.5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था. इस पहल के माध्यम से, बड़ी संख्या में सार्वजनिक शिकायतों का समाधान किया गया, जबकि पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किया गया
उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रशासन सीधे लोगों तक पहुंचे, उनकी समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए
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