राज्य में 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय के लिए ₹41 करोड़ से अधिक आवंटित

योगी सरकार ने समय पर भुगतान सुनिश्चित किया: नवंबर के मानदेय के लिए धनराशि जारी की गई
कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव शिक्षा में प्रशिक्षकों को मानदेय मिलेगा
मानदेय भुगतान में वित्तीय नियमों एवं पारदर्शिता प्रावधानों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी
लखनऊ, नवंबर 2026 : योगी सरकार परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने और शिक्षण प्रक्रिया में योगदान देने वाले अंशकालिक अनुदेशकों को समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के नवंबर माह के मानदेय के लिए 41 करोड़ 3 लाख 97 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। इस आवंटन के तहत राज्य के सभी 75 जिलों में कार्यरत कुल 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों को उनका मानदेय मिलेगा
इस संबंध में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी द्वारा सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं। उन्हें निर्देशित किया गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित वित्तीय नियमों एवं शर्तों के अनुरूप करते हुए संबंधित अनुदेशकों को मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराएं।
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें कला शिक्षा में 8,414 प्रशिक्षक, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में 9,574 और कार्य अनुभव शिक्षा में 6,153 प्रशिक्षक शामिल हैं। तदनुसार, सभी तीन श्रेणियों में कुल 24,141 अनुदेशकों के नवंबर के मानदेय के लिए बजट निर्धारित किया गया है
जारी विवरण में सभी 75 जिलों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों की श्रेणीवार संख्या और उनके नवंबर माह के मानदेय के लिए निर्धारित धनराशि का उल्लेख है। इनमें आगरा, अलीगढ, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आज़मगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे जिले शामिल हैं। प्रत्येक जिले में कार्यरत अनुदेशकों की संख्या के आधार पर सम्मान राशि का निर्धारण जिलेवार किया गया है
आवंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों और 'वित्तीय प्रबंधन और खरीद 2024' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। संबंधित बिल व वाउचर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त विवरण एवं अभिलेख निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायें। धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उन्हें आवंटित किया गया है। किसी अन्य बजट मद में धनराशि के हस्तांतरण या स्वीकृत आवंटन से अधिक व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी
निर्देशों के अनुसार, किसी भी परिस्थिति में डुप्लिकेट भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश को यह भी निर्देश दिया गया है कि भुगतान प्रक्रिया समय से पूरी हो और राज्य परियोजना कार्यालय को इसकी प्रगति से अवगत कराया जाए।
स्रोत: Maverick News30
