सोलापुर, अक्टूबर 2026 : संभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले ने बुधवार को अधिकारियों को डिजिटल फसल सर्वेक्षण को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया…

सोलापुर, अक्टूबर 2026: संभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले ने बुधवार को अधिकारियों को डिजिटल फसल सर्वेक्षण को जल्द से जल्द पूरा करने, राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने, मुख्यमंत्री बलिराजा पणंद सड़क योजना के तहत कार्यों के लिए प्रशासनिक मंजूरी में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राजस्व और खनन विभाग व्यवस्थित योजना के माध्यम से अपने निर्धारित राजस्व संग्रह लक्ष्यों को प्राप्त करें।

वह सोलापुर जिला कलेक्टर कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान बोल रही थीं

बैठक में जिला कलेक्टर एस कार्तिकेयन, अतिरिक्त कलेक्टर गणेश निरहाली, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर अभिजीत पाटिल और लक्ष्मण काशेकर, सुशांत बनसोडे, सदाशिव पददुने, सुमित शिंदे, विजया पंगारकर, जयश्री अवहाद और सचिन इथापे सहित कई डिप्टी कलेक्टर शामिल हुए। डिप्टी कलेक्टर (रोजगार गारंटी योजना) अंजलि मरोड़ एवं सभी तहसीलदार भी उपस्थित थे

डिजिटल फसल सर्वेक्षण पूरा करें और लंबित मामलों का निपटारा करें

तेली-उगाले ने अधिकारियों को डिजिटल फसल सर्वेक्षण को तुरंत पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अभ्यास से संबंधित शिकायतें न आएं। उन्होंने समूहों द्वारा गठित सूची प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि अपर कलेक्टर, उपविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों के पास लंबित सभी मामलों को बिना देरी के हल किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोकशाही दिवस के दौरान अधिक से अधिक शिकायतों का समाधान किया जाए, तहसीलदारों को क्षेत्र का दौरा करना चाहिए, नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

मुख्यमंत्री बलिराजा पणंद सड़क योजना में तेजी लाएं

संभागीय आयुक्त ने मुख्यमंत्री बलिराजा पणंद सड़क योजना के तहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। पहले की बैठक में, अधिकारियों को सोलापुर जिले के सभी 11 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच सड़कों के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। यह कुल मिलाकर 55 सड़कें हैं

हालांकि, समीक्षा में पता चला कि अब तक मात्र 26 कार्यों को ही प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. तेली-उगाले ने अधिकारियों को शेष परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया