रक्षा मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री ने टोक्यो में द्विपक्षीय वार्ता की

भारत और जापान प्रमुख क्षेत्रों में रक्षा सहयोग को गहरा करने और भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करने पर सहमत हुए
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 19 नवंबर, 2026 को टोक्यो में जापान के रक्षा मंत्री श्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने उनके बीच घनिष्ठ संचार के माध्यम से भारत-जापान रक्षा सहयोग के स्थिर कार्यान्वयन का स्वागत किया, जिसमें इस साल अगस्त और अक्टूबर में उनकी बातचीत के बाद थोड़े समय के भीतर उनकी तीसरी रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन भी शामिल है।
दोनों नेताओं ने भारत में फायरिंग रेंज के उपयोग के लिए एलओआई (आशय पत्र) पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया, जिसके तहत जापान सेल्फ-डिफेंस फोर्स पहली बार भारत में फायरिंग रेंज में सतह से जहाज तक मार करने वाली मिसाइलों सहित लाइव-फायर प्रशिक्षण आदि का संचालन करेगी। वे इसे शीघ्र साकार करने की दिशा में दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय में तेजी लाने पर सहमत हुए
दोनों मंत्रियों ने इस वर्ष अगस्त में हस्ताक्षरित 'समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था ज्ञापन' के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को मूर्त रूप देने में लगातार प्रगति का स्वागत किया। विशेष रूप से, उन्होंने पुष्टि की कि जेएस/डीजी स्तर की अध्यक्षता वाला कार्य समूह, खदान विरोधी उपायों की क्षमताओं को बढ़ाने और नौसेना जहाज निर्माण और डिजाइन में संयुक्त विकास की संभावना तलाशने सहित क्षेत्रों पर कार्य स्तर की वार्ता का पालन करेगा।
दोनों मंत्री एक ऐसा माहौल बनाने की दिशा में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए जो जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
दोनों मंत्रियों ने संबंधित सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास के माध्यम से सहयोग को गहरा करने का स्वागत किया, जिसमें जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'मालाबार 2026' और जापान-भारत समुद्री अभ्यास 'JAIMEX26' शामिल हैं, जो इस महीने जापान में आयोजित किए गए थे। वे अपने-अपने विशेष अभियान बलों के बीच आदान-प्रदान को और आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए
रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग के संबंध में, दोनों मंत्रियों ने यूनिकॉर्न से संबंधित व्यवस्थाओं के शीघ्र समापन और फरवरी 2027 तक भारत द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) के लिए अपनी अपेक्षाएं साझा कीं। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि वे अत्याधुनिक मिसाइल और रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में डीआरडीओ और एटीएलए के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास सहयोग को मूर्त रूप देंगे।
दोनों मंत्रियों ने एयर डोमेन जागरूकता के क्षेत्र में दोनों हवाई सेवाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की और पुष्टि की कि जेएस/डीजी स्तर की अध्यक्षता वाले कार्य समूह के माध्यम से कार्य स्तर की वार्ता भी की जाएगी।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तेजी से जटिल और अनिश्चित सुरक्षा माहौल के बीच, दोनों मंत्रियों ने जापान और भारत के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के अलावा, त्रिपक्षीय सहयोग सहित बहुपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
स्रोत: Maverick News30
