उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत सचिवालय…
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन और एक्सिस बैंक के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के माध्यम से राज्य कर्मचारियों को विशेष सैलरी अकाउंट की सुविधा के साथ दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और बच्चों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता सहित कई लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।एमओयू के तहत पात्र राज्य कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा।
इसका उद्देश्य किसी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा, कर्मचारियों को 10 लाख रुपये का सावधि जीवन बीमा कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इन सुविधाओं से कर्मचारियों को मुश्किल परिस्थितियों में अतिरिक्त वित्तीय संबल मिल सकेगा।समझौते के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को 30 लाख रुपये तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कवर देने की व्यवस्था की गई है।
इसके लिए प्रतिदिन सात रुपये के नाममात्र प्रीमियम का उल्लेख किया गया है। इस सुविधा से कर्मचारियों को गंभीर बीमारी और आकस्मिक चिकित्सा खर्चों के दौरान अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए आठ लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान किया गया है। इससे पात्र कर्मचारियों के परिवारों को विपरीत परिस्थितियों में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल सकती है।एमओयू के तहत राज्य कर्मचारियों के लिए विशेष वेतन खाता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से उन्हें बैंकिंग सुविधाओं के साथ बीमा और अन्य कल्याणकारी लाभ दिए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके परिवारों के भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाना है।योगी सरकार की इस पहल को राज्य कर्मचारियों के कल्याण और उनकी आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, विभिन्न बीमा और सहायता योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्रता, नियमों और निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।
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