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योगी कैबिनेट के प्रमुख फैसले: डीप टेक हब से लेकर महिला सुरक्षा, विकास और सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी

🕐 19 Nov 2026, 02:10 pm• 3 min padho • Chugal Khor News
योगी कैबिनेट के प्रमुख फैसले: डीप टेक हब से लेकर महिला सुरक्षा, विकास और सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी

281 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब स्थापित किया जाएगा

बाह, आगरा में बनेगा स्टेडियम; लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी

नई उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2026 लागू की जाएगी; बायोएनर्जी और पर्यटन नीतियों में संशोधन को मंजूरी

लखनऊ, नवंबर 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास में तेजी लाने, खेल के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने, उच्च शिक्षा को मजबूत करने, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने और राज्य में बायोएनर्जी और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से न केवल उत्तर प्रदेश में उन्नत प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार, सहकारी शिक्षा को मजबूती मिलेगी और महिलाओं और बच्चों को वित्तीय सहायता का प्रावधान और अधिक प्रभावी होगा। कैबिनेट के सामने कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 को मंजूरी दे दी गई

योगी कैबिनेट ने 281.03 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के लिए एक भवन के निर्माण को मंजूरी दी। ईपीसी मोड में बनने वाली इस इमारत को 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है

कैबिनेट ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान के अगले चरण के तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के निष्पादन को मंजूरी दे दी। योजना के तहत, आरसीएस हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर वैट घटाकर 1 प्रतिशत या उससे कम किया जाएगा, जबकि अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी। बिजली और पानी जैसी सुविधाएं भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार वीजीएफ में 20 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान देगी। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ राज्य भर के छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों तक हवाई कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

कैबिनेट ने आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उगनपुरा ग्राम पंचायत में स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। प्रस्ताव के तहत ग्राम पंचायत के अधीन युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज गाटा संख्या 181 की 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जायेगी। इससे क्षेत्र में खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण और अभ्यास के बेहतर अवसर मिलेंगे

राज्य में सहकारी शिक्षा को संस्थागत मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस प्रयोजन के लिए, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ की 4.51 हेक्टेयर भूमि को सहकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक संस्थान, सहकारी और कॉर्पोरेट प्रबंधन, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

स्रोत: Maverick News30

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