यूपी के परिषदीय स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का होगा आकलन, डीएलएड प्रशिक्षुओं को मिलेगी जिम्मेदारी -

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की वास्तविक शैक्षिक दक्षता परखने के लिए योगी सरकार ने नई पहल की है। निपुण भारत मिशन के तहत प्रदेश के प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा-1 और 2 के विद्यार्थियों का विशेष आकलन कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी डीएलएड प्रशिक्षुओं को सौंपी जाएगी। इसके जरिए बच्चों की हिंदी और गणित विषयों में समझ और सीखने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन दो चरणों में होगा। पहला चरण 21 से 30 दिसंबर 2026 और दूसरा चरण 20 से 30 जनवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। मूल्यांकन पूरा होने के बाद विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड एनआईसी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जिन्हें अभिभावक भी देख सकेंगे। निपुण विद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह भी आयोजित किए जाएंगे।
प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय में एक डीएलएड प्रशिक्षु को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रशिक्षु संबंधित विद्यालय में कक्षा-1 के 12 और कक्षा-2 के 12 विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे। इस तरह प्रत्येक विद्यालय में कुल 24 बच्चों की दक्षता परखी जाएगी। यदि किसी कक्षा में 12 से कम विद्यार्थी नामांकित हैं तो सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा। विद्यार्थियों का चयन निपुण प्लस ऐप के माध्यम से रैंडम तरीके से होगा।पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निपुण प्लस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जियो-फेंसिंग, विद्यार्थियों का रैंडम चयन और फोटो लेने जैसी सुविधाएं होंगी।
बच्चों के लेखन कार्य का मूल्यांकन इमेज रिकग्निशन और ओसीआर तकनीक से किया जाएगा। डीएलएड प्रशिक्षु स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से बच्चों की भाषा और गणित संबंधी दक्षताओं को परखेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों को स्वयं उत्तर देना होगा और उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं दी जाएगी। आकलन विद्यालय समय में ही होगा तथा एक दिन में अधिकतम दो विद्यालयों का मूल्यांकन किया जा सकेगा।निपुण विद्यालय घोषित करने के लिए भी स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। हिंदी और गणित दोनों विषयों में निर्धारित प्रश्नों के कम से कम 75 प्रतिशत सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को निपुण माना जाएगा। इसके बाद यदि किसी विद्यालय की कक्षा-1 और कक्षा-2 में अलग-अलग कम से कम 80 प्रतिशत विद्यार्थी निपुण पाए जाते हैं तो उस विद्यालय को निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा।
इसी तरह किसी विकासखंड के 80 प्रतिशत विद्यालय निपुण का लक्ष्य हासिल करते हैं तो उसे निपुण विकासखंड का दर्जा दिया जाएगा।इस अभियान के तहत कक्षा-1 से 5 तक के विद्यार्थियों की शैक्षिक दक्षता का भी सैंपल आकलन कराया जाएगा। इसके लिए एआरपी अपने विकासखंड के चयनित मॉडल विद्यालयों में निपुण प्लस ऐप के जरिए मूल्यांकन करेंगे। इसमें भाषा और गणित के बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक प्रश्न शामिल होंगे। विद्यार्थियों के उत्तरों का निर्धारित मानकों के अनुसार मूल्यांकन कर उनका विवरण ऐप पर दर्ज किया जाएगा।मूल्यांकन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं को पहले से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 30 नवंबर तक ऑनलाइन प्रशिक्षण और हैंड्स-ऑन अभ्यास पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए यूजर मैनुअल और प्रशिक्षण वीडियो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए राज्य परियोजना कार्यालय, जिला परियोजना कार्यालय और डायट स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। किसी समस्या या शिकायत के लिए विद्या समीक्षा केंद्र से भी संपर्क किया जा सकेगा।मूल्यांकन के बाद राज्य परियोजना कार्यालय के स्तर से डेटा का विश्लेषण किया जाएगा और एससीईआरटी के निर्देशन में पांच प्रतिशत परिणामों का रैंडम आधार पर सत्यापन भी कराया जाएगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की बुनियादी भाषा और गणितीय दक्षताओं की वास्तविक स्थिति सामने लाना है, ताकि कमजोरियों की पहचान कर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।
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स्रोत: Filmitics
