मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹9,321 करोड़ के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की

सीएम ने पीने के पानी और चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने, प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका संबंधी कार्यक्रम लागू करने और आम जनता, किसानों और पशुपालकों को हर संभव राहत प्रदान करने के निर्देश जारी किए।

·विभागों को आपसी समन्वय से आपदा प्रबंधन प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश दिये

सीएम ने आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता की

·औसत वार्षिक वर्षा में कमी के कारण 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है

जयपुर, नवंबर 2026 :मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करने के लिए ₹9,321 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी साझा की.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों की सतत निगरानी, ​​प्रभावित जिलों के जिला प्रशासन से लगातार संवाद बनाये रखने तथा आम जनता, किसानों एवं पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई एवं चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के व्यापक निर्देश भी दिये.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सामान्य से कम वर्षा वाले जिलों में आवश्यकतानुसार चारा डिपो व्यवस्थित रूप से संचालित किये जायें तथा गौशालाओं के माध्यम से पशुओं के लिये पेयजल एवं चारे की पर्याप्त व्यवस्था भी रखी जाये। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को वीबी-जी रैम जी, राजीविका और आवास योजनाओं के माध्यम से प्रभावित जिलों में रोजगार और आजीविका संबंधी कार्य संचालित करने, क्षतिग्रस्त खरीफ फसलों की गिरदावरी के आधार पर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने और किरायेदार किसानों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए।

मुख्यमंत्री ने पीएचईडी को आकस्मिक योजना के आधार पर पेयजल की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया तथा ऊर्जा विभाग को प्राथमिकता के आधार पर ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन जारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये

विशेष रूप से, राज्य में मानसून के मौसम के दौरान औसत वार्षिक वर्षा में लगभग 20 प्रतिशत की कमी के कारण, 15 जिलों की कुल 87 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। इनमें से 73 तहसीलें गंभीर सूखे की श्रेणी में हैं, जबकि 14 तहसीलें मध्यम/मध्यम सूखे की श्रेणी में हैं।