मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का उद्घाटन किया, 102.72 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा की

जौलजीबी मेला भारत-नेपाल की साझी सांस्कृतिक विरासत एवं व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक हैः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने 24 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और एक परियोजना का उद्घाटन किया; मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र में काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिले को 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इनमें 102.48 करोड़ रुपये की लागत वाली 24 परियोजनाओं का शिलान्यास और 24 लाख रुपये की एक परियोजना का उद्घाटन शामिल है. उन्होंने जौलजीबी मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक जौलजीबी मेला भारत-नेपाल की साझी सांस्कृतिक विरासत, आपसी सौहार्द एवं व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक है। सदियों से यह मेला दोनों देशों के लोगों को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जोड़ने वाले मंच के रूप में काम करता रहा है। भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के इतिहास में इसका एक विशेष स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि मेला न केवल सीमावर्ती क्षेत्र की समृद्ध परंपराओं और लोक संस्कृति को संरक्षित करता है बल्कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच घनिष्ठ संबंधों को भी मजबूत करता है।

धामी ने कहा कि उन्हें बचपन से ही जौलजीबी मेले से विशेष लगाव रहा है। उन्होंने क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों को करीब से देखा था। ऐसे आयोजन सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखते हैं और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण साधन बनते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेले लोक कलाकारों, स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि अपने पूर्वजों के बलिदान, परिश्रम और संघर्ष की अमूल्य विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। इस विरासत को संरक्षित करना और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, सरकार न केवल विकास परियोजनाओं को जमीन पर लागू करने के लिए बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकता है। इन क्षेत्रों में सड़क, पेयजल सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और अन्य बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक पर्यटन क्षमता और समृद्ध लोक संस्कृति स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करती है। सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के इलाकों में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर भी उपलब्ध हों

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से जिले में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में तेजी आएगी। विशेष रूप से, सड़क संपर्क, पेयजल आपूर्ति, आपदा सुरक्षा और पर्यटन सुविधाओं में सुधार से स्थानीय निवासियों को लाभ होगा जबकि आर्थिक गतिविधियों और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि जौलजीबी जैसे ऐतिहासिक मेले केवल व्यावसायिक आयोजन नहीं हैं बल्कि सांस्कृतिक एकता, सामाजिक सद्भाव और पारंपरिक रिश्तों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध उनकी साझा विरासत का अभिन्न अंग हैं। ऐसे आयोजन सीमावर्ती क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करते हैं