मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड ब्लॉक प्रमुख संगठन सम्मेलन में प्रतिभाग किया; क्षेत्र पंचायतों को मजबूत करने के लिए चार प्रमुख उपायों की घोषणा की
क्षेत्र पंचायत निधि को पुनर्जीवित करने और निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ते बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं: मुख्यमंत्री
ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं ब्लॉक प्रमुख; जन प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच समन्वय से विकास कार्यों में तेजी आएगी
राज्य सरकार पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यसेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड ब्लॉक प्रमुख संगठन सम्मेलन 2026 में भाग लिया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए ब्लॉक प्रमुखों और जन प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र पंचायतों को मजबूत करने और उनके प्रतिनिधियों की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि क्षेत्र पंचायत निधि को पुनर्जीवित करने और क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ते में वृद्धि के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ब्लॉक स्तरीय समिति में ब्लॉक प्रमुख को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी स्थानीय निकायों में शामिल करने से पहले संबंधित ग्राम पंचायत के साथ परामर्श किया जाएगा
धामी ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख और पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं की बेहतर समझ है और वे सड़कों, पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार को जन प्रतिनिधियों की चिंताओं, सुझावों और मांगों की जानकारी है। संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर इनके समाधान हेतु सकारात्मक निर्णय लिये जायेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.
उन्होंने जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके क्षेत्र में पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और जनता की शिकायतों का समाधान हो।
स्रोत: Maverick News30