बिहार ने शहरी सेवाओं को डिजिटल, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

मुख्यमंत्री ने UPYOG पोर्टल का शुभारम्भ किया

राज्य के सभी 264 शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ पहले चरण में दस सेवाएं शुरू की गईं

बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर एक आवासीय परियोजना, गर्दनीबाग में एक अत्याधुनिक आईटी हब और जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवनों को आधुनिक टावरों में पुनर्विकास करने के लिए एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

पटना, नवंबर 2026: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत बिहार के सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए विकसित यूपीवाईओजी पोर्टल का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर पोर्टल की कार्यप्रणाली को समझाने वाली एक लघु फिल्म दिखाई गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष एक लाइव प्रदर्शन किया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी

UPYOG पोर्टल एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य शहरी सेवाओं को डिजिटल, सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल के 19 मॉड्यूल में से दस को पहले चरण में लॉन्च किया गया है। इनमें विज्ञापन प्रबंधन, व्यापार लाइसेंस, जल और सीवरेज कनेक्शन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, वाहन बेड़े प्रबंधन, नगरपालिका लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन, भवन योजना अनुमोदन, कानूनी मॉड्यूल, सामग्री प्रबंधन और सार्वजनिक शिकायत निवारण शामिल हैं।

इस पोर्टल को बिहार के सभी 264 शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने की योजना है। यह नागरिकों को विभिन्न शहरी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। भवन निर्माण योजनाओं के लिए आवेदन करने और मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जाएगी। इससे नागरिकों के लिए सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी और सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी

प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) के बीच विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये.