बिजली उत्पादन और आपूर्ति के लिए मिशन मोड में काम करें

ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि; राजस्थान अन्य राज्यों को लगभग ₹2,000 करोड़ की बिजली बेचता है

खैरथल-तिजारा में किसानों को अब दिन में बिजली मिल रही है; सुविधा 28 जिलों में किसानों तक पहुंची

नवीकरणीय ऊर्जा में निरंतर प्रगति कर रहा राजस्थान; पीएम-कुसुम योजना घटक ए और सी में देश में प्रथम स्थान पर- मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा

जयपुर, नवम्बर 2026 :मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 34 माह से अधिक के कार्यकाल में बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किया है। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और राज्य सरकार के प्रयासों से लगभग 2,000 करोड़ रुपये की बिजली अन्य राज्यों को बेची गई है।

मुख्यमंत्री गुरुवार को ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने अधिकारियों को रबी सीजन के दौरान किसानों के लिए दिन के समय बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह सुविधा हाल ही में खैरथल-तिजारा में भी किसानों तक बढ़ा दी गई है, जिससे राज्य भर के 28 जिलों में दिन के समय बिजली प्राप्त होगी और 13.56 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने राज्य में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के कार्यान्वयन में तेजी लाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए

विद्युत क्षेत्र के घाटे में कमी

उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2023 तक बिजली क्षेत्र में कुल घाटा 92,069 करोड़ रुपये था, जो 31 दिसंबर 2023 तक बढ़कर 98,634 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि के दौरान, 6,565 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई, जो नौ महीनों में 7.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 9.50 फीसदी की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह घाटा 1,21,073 करोड़ रुपये तक पहुंच गया होगा. हालाँकि, ऊर्जा विभाग ने इन घाटे को कम करने के लिए आवश्यक उपाय किए, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2025-26 में घाटा ₹89,907.77 करोड़ पर सीमित हो गया। राजकोषीय अनुशासन के माध्यम से, ऊर्जा विभाग लगातार ऊर्जा क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है

पारेषण और वितरण घाटा घटकर 12.84 प्रतिशत रह गया

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ट्रांसमिशन और वितरण (टीएंडडी) घाटे को और कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वित्त वर्ष 2019-20 में, तीनों डिस्कॉम में कुल टीएंडडी घाटा 19.43 प्रतिशत था, जो सुधारात्मक उपायों के बाद वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर 12.84 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, जोधपुर डिस्कॉम में, वित्त वर्ष 2019-20 में टीएंडडी घाटा लगभग 38 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर 18.64 प्रतिशत हो गया।