पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक जेपी गंगा पथ कनेक्टिविटी रोड का निर्माण समय सीमा के भीतर पूरा करें: सीएम सम्राट चौधरी

पटना, नवंबर 2026: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को जेपी गंगा पथ परियोजना के तहत पटना शहर में पटना साहिब रेलवे स्टेशन को पटना घाट से जोड़ने वाली संपर्क सड़क के चल रहे निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को उच्च निर्माण मानकों को बनाए रखते हुए इसे समय पर पूरा करने का निर्देश दिया

निरीक्षण के दौरान पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार पाल ने मुख्यमंत्री को परियोजना की प्रगति और तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया.

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित संपर्क सड़क 1.5 किलोमीटर लंबी होगी और इसका निर्माण 52.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा। परियोजना पर काम 5 अप्रैल, 2025 को शुरू हुआ

कनेक्टिविटी रोड पटना साहिब रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और जेपी गंगा पथ के साथ पटना घाट जंक्शन पर समाप्त होगी। इस परियोजना में वाहनों की सुगम आवाजाही की सुविधा के लिए अशोक राजपथ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण भी शामिल है

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सड़क पटना साहिब रेलवे स्टेशन और जेपी गंगा पथ के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं में काफी सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना अशोक राजपथ और मारुफगंज मंडी क्षेत्र में यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करेगी, जहां अक्सर भारी वाहनों की आवाजाही होती है। संपर्क सड़क से दलहट्टा और चरखी पार सहित आसपास के इलाकों तक पहुंच में भी सुधार होगा

परियोजना का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर एक रोड ओवरब्रिज (आरओबी) के माध्यम से जेपी गंगा पथ को नए राष्ट्रीय राजमार्ग -30 (एनएच -30) से जोड़ने का प्रस्ताव है। इससे यात्रियों को एक अतिरिक्त मार्ग मिलेगा और शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी

चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर सड़क बुनियादी ढांचा और बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना पटना शहर के निवासियों के लिए दैनिक आवागमन को आसान बनाएगी और क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगी

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य की बारीकी से निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परियोजना गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो।