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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाने, सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की

🕐 16 Nov 2026, 08:30 am• 2 min padho • Chugal Khor News
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाने, सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की

हैदराबाद, नवंबर 2026 : तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने रविवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र सरकार को इस बात पर सहमत होने के लिए मनाने का आग्रह किया...

हैदराबाद, नवंबर 2026: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने रविवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे महाराष्ट्र सरकार को 152 मीटर की ऊंचाई पर प्राणहिता नदी पर तुम्मीदिहट्टी बैराज के निर्माण के लिए सहमत होने के लिए राजी करें, उन्होंने राज्य के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों की सिंचाई और पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में इसके महत्व पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी के साथ नई दिल्ली में प्रधान मंत्री से मुलाकात की और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए लंबित मंजूरी हासिल करने और उनके कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले अंतर-राज्य मुद्दों को हल करने में केंद्र का समर्थन मांगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, रेवंत रेड्डी ने मोदी को सूचित किया कि राज्य सरकार ने लंबित सिंचाई परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया है और भूमि अधिग्रहण से विस्थापित लोगों को मुआवजे का समय पर वितरण सुनिश्चित कर रही है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस के साथ अपनी हालिया चर्चाओं का जिक्र किया और कहा कि तेलंगाना प्रस्तावित तुम्मीदिहट्टी बैराज के कारण जलमग्न होने वाले महाराष्ट्र के क्षेत्रों के लिए आवश्यक मुआवजा प्रदान करने के लिए तैयार है।

उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने और महाराष्ट्र को इस परियोजना पर सहमत होने के लिए मनाने का अनुरोध किया। रेवंत रेड्डी ने बताया कि यदि बैराज का निर्माण 152 मीटर की प्रस्तावित ऊंचाई पर किया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पानी की आपूर्ति की सुविधा होगी, जिससे तेलंगाना में पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों की सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने तीन प्रमुख सिंचाई पहलों - एस जयपाल रेड्डी पालमुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना (पीआरएलआईएस), सीताम्मा सागर बहुउद्देशीय परियोजना (एसएसएमपी) और डिंडी लिफ्ट सिंचाई योजना (डीएलआईएस) को प्रभावित करने वाली देरी पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त व्यय के बावजूद, पीने के पानी का अपेक्षित लाभ अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि पर्यावरण और अन्य वैधानिक मंजूरी लंबित हैं।

पर्यावरण मंजूरी के संबंध में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अनुकूल फैसले की ओर इशारा करते हुए, रेवंत रेड्डी ने प्रधान मंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक मंजूरी बिना किसी देरी के दी जाए।

मुख्यमंत्री ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएसआई) के तहत तेलंगाना के लिए अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये की भी मांग की। उन्होंने कहा कि धनराशि उन परियोजनाओं के लिए निर्देशित की जाएगी जो पहले ही 70 से 90 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी हैं

उनके अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राशि स्वीकृत करने से नए और स्थिर कमांड क्षेत्रों में सिंचाई जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे किसानों की आय में सुधार होगा, ग्रामीण रोजगार पैदा होगा और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी

स्रोत: Maverick News30

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