नई दिल्ली, सितम्बर 2026 : प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल से पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार, 27 सितंबर को चालू रहेंगे…

नई दिल्ली, सितंबर 2026: वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि बैंक कर्मचारियों द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार, 27 सितंबर को चालू रहेंगे।

यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि ग्राहकों की वास्तविक बैंकिंग आवश्यकताएं लंबे समय तक बाधित न हों, क्योंकि प्रस्तावित हड़ताल 26 और 27 सितंबर को सप्ताहांत की छुट्टियों के बाद होगी।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। प्रस्तावित हड़ताल और पूर्ववर्ती छुट्टियों के संयोजन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आवश्यक बैंकिंग सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 सितंबर को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और मुद्रा चेस्टों को खोलने और कामकाज करने की मंजूरी दे दी है। हड़ताल शुरू होने से पहले ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये प्रतिष्ठान सामान्य रूप से काम करेंगे।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंक ग्राहकों का कल्याण और सुविधा सरकार के लिए प्राथमिकता बनी हुई है। इसमें कहा गया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल पर पुनर्विचार करने की अपील की है और आवश्यक बैंकिंग सेवाओं में किसी भी व्यवधान को कम करने के लिए कदम उठाए हैं।

प्रस्तावित औद्योगिक कार्रवाई का आह्वान यूएफबीयू और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली अन्य यूनियनों द्वारा किया गया है। यूनियनें पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह के कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को वापस लेने की मांग कर रही हैं।

सरकार ने कहा कि उसने यूनियनों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है और विस्तृत चर्चा के बाद पीएलआई योजना को स्थगित रखने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस निर्णय ने यूनियनों द्वारा उठाई गई दो प्रमुख मांगों में से एक को संबोधित किया

इसलिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों से प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की अपील की है, यह तर्क देते हुए कि यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पहले ही पर्याप्त प्रगति हो चुकी है।

वित्त मंत्रालय ने कहा, "यह देखते हुए कि यूनियनों की अधिकांश चिंताओं को काफी हद तक संबोधित किया गया है," शेष मांग पर विचार जारी है। यह भी नोट किया गया कि सरकार बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय शुरू कर रही है