घुमंतू और गैर-अधिसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र के अभियान को राष्ट्रीय मान्यता मिली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पहल की सराहना
- पहले चरण में करीब 76,000 सरकारी दस्तावेज वितरित
मुंबई, नवंबर 2026: खानाबदोश और गैर-अधिसूचित समुदायों के सदस्यों को सरकारी प्रमाणपत्र प्राप्त करने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के विशेष अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। एसटी बस स्टेशनों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय बनाने के राज्य के निर्णय को भी स्वीकार किया गया है
राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों ने समाज के वंचित वर्गों को सरकारी कल्याण कार्यक्रमों की मुख्यधारा में लाने के महाराष्ट्र के प्रयासों की सराहना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नबीन की मौजूदगी में विभिन्न राज्यों के सामाजिक न्याय और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्रियों के लिए समग्र नीति संकल्प कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई। कार्यशाला में राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने महाराष्ट्र की पहल का विवरण प्रस्तुत किया
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस, राजस्व मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अतुल सावे के मार्गदर्शन में, अभियान के पहले चरण के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में लगभग 76,000 सरकारी दस्तावेज़ वितरित किए गए।
खानाबदोश और गैर-अधिसूचित समुदायों से संबंधित कई लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने राजस्व विभाग एवं अन्य विभागों के समन्वय से एक विशेष अभियान चलाया
यह पहल पात्र लाभार्थियों को आवश्यक प्रमाणपत्र प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि वे विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं तक पहुंच सकें
अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक मशीनरी, संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिकों तक सीधे पहुंचने, उनकी कठिनाइयों को समझने, आवश्यक दस्तावेज पूरा करने में मदद करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, कई लाभार्थियों के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो गई है
स्रोत: Maverick News30
