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ग्राम सभाओं के माध्यम से वन उपज को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी

🕐 18 Nov 2026, 01:10 am• 2 min padho • Chugal Khor News
ग्राम सभाओं के माध्यम से वन उपज को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी

गढ़चिरौली में आठ ग्राम सभाओं और एक आदिवासी सहकारी समिति को 471.28 लाख रुपये की परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन वितरित किए गए

मुंबई, नवंबर 2026: स्थानीय ग्राम सभाओं के परामर्श से वन-उपज-आधारित आजीविका परियोजनाओं को लागू करने की शबरी जनजातीय वित्त और विकास निगम की पहल सराहनीय है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा, लेखा-मेंधा ग्राम सभा फेडरेशन द्वारा किया गया कार्य भी प्रेरणादायक है और स्थानीय आदिवासी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

गढ़चिरौली जिले के लेखा-मेंढा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कुल 471.28 लाख रुपये के लघु वन उपज आधारित आजीविका परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) वितरित किए गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के माध्यम से कार्यान्वित केंद्र सरकार की योजना के तहत धनोरा तालुका में आठ ग्राम सभाओं और एक आदिवासी सहकारी समिति को परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

कार्यक्रम में जनजातीय विकास आयुक्त और शबरी जनजातीय वित्त और विकास निगम के प्रबंध निदेशक रंजना चोपड़ा और लीना बंसोड़ उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान सचिव चोपड़ा ने ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली में स्थानीय आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शबरी निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही पहल पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि निगम क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आधुनिक फूड पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को तत्काल एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा, उद्देश्य जिले के प्रचुर वन संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होना चाहिए

चोपड़ा ने धनोरा में वन धन विकास केंद्रों के कामकाज की भी समीक्षा की और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया

शबरी निगम की पहल के उद्देश्यों को समझाते हुए लीना बंसोड़ ने कहा कि ग्राम सभाओं को न केवल वन संसाधनों की रक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थानों के रूप में बल्कि आत्मनिर्भर आजीविका संगठनों के रूप में भी विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने भविष्य में ग्राम सभाओं को एक साथ आने और संघ स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वन उपज का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण करने, उत्पादों में मूल्य जोड़ने और प्रभावी ब्रांडिंग रणनीति विकसित करने से आदिवासी समुदायों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये पहल रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और ग्राम सभाओं की वित्तीय स्वायत्तता में भी योगदान देगी

स्रोत: Maverick News30

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