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गोल्ड लोन मूल्यांकनकर्ताओं की फीस और विनियम तय करने के लिए समिति बनाई जाएगी: पंकज भोयर

🕐 17 Nov 2026, 02:50 am• 3 min padho • Chugal Khor News
गोल्ड लोन मूल्यांकनकर्ताओं की फीस और विनियम तय करने के लिए समिति बनाई जाएगी: पंकज भोयर

मुंबई, नवंबर 2026: मूल्यांकनकर्ताओं के लिए फीस, पात्रता मानदंड और कामकाजी नियमों को निर्धारित करने के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आवश्यक है…

मुंबई, नवंबर 2026: स्वर्ण ऋण योजनाओं के तहत सोने का मूल्यांकन करने वाले मूल्यांकनकर्ताओं के लिए शुल्क, पात्रता मानदंड और कामकाजी नियमों को निर्धारित करने के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आवश्यक है। कोंकण डिवीजन के संयुक्त रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए, जिसमें महाराष्ट्र राज्य शहरी क्रेडिट सोसायटी फेडरेशन और गोल्ड वैल्यूअर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल हों। सहकारिता राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर ने कहा कि समिति द्वारा तैयार एसओपी को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और राज्य सरकार इस मामले पर कार्रवाई करेगी।

गोल्ड वैल्यूअर्स एसोसिएशन ने बताया है कि गोल्ड लोन योजनाओं के तहत सोने का मूल्यांकन करने वाले पेशेवरों को दी जाने वाली फीस, उनकी पात्रता मानदंड और कामकाजी परिस्थितियों में राज्य भर में कोई एकरूपता नहीं है। इस मुद्दे को लेकर विधायक चित्रा वाघ ने मंत्री डॉ. भोयर को ज्ञापन सौंपा था. इस संबंध में मंत्रालय में विधायक चित्रा वाघ, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीण दराडे, सहकारिता आयुक्त दीपक तवरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक प्रशासक विद्याधर अनास्कर, सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और गोल्ड वैल्यूअर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई।

वर्तमान में, अलग-अलग बैंक सोने का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं को अलग-अलग दरें देते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में इनकी फीस में भी अंतर होता है. एसोसिएशन ने कहा कि बैंक 1 लाख रुपये की ऋण राशि के बदले सोने का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं को केवल 100 रुपये का भुगतान करते हैं। विधायक चित्रा वाघ ने बताया कि मूल्यांकन में शामिल जिम्मेदारी, आवश्यक समय, पेशेवर कौशल और काम से जुड़े जोखिमों को देखते हुए यह पारिश्रमिक बेहद कम था।

सहकारिता राज्य मंत्री डॉ. भोयर ने कहा कि सोने के मूल्यांकन के लिए निश्चित दरें स्थापित की जानी चाहिए और पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय स्वर्ण मूल्यांकनकर्ताओं और उनके कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए। तीनों हितधारकों-उधारकर्ता, मूल्यांकनकर्ता और बैंक- के हितों की रक्षा के लिए एक नीति भी बनाई जानी चाहिए

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नियम स्थापित करने की जरूरत है। इन विनियमों को बनाते समय, सोने के मूल्यांकनकर्ताओं की योग्यता और अनुभव, उनकी फीस का निर्धारण, कार्य जिम्मेदारियों और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विस्तृत विचार किया जाना चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए कोंकण संभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी चाहिए। समिति में सहकारिता विभाग के अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य शहरी क्रेडिट सोसायटी फेडरेशन के प्रतिनिधि और गोल्ड वैल्यूअर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।

समिति को बैंक अधिकारियों और गोल्ड वैल्यूअर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करनी चाहिए और एक व्यापक एसओपी तैयार करना चाहिए। इसमें मूल्यांकनकर्ताओं के पारिश्रमिक और पात्रता, कार्य मानकों और बैंकों की जिम्मेदारियों के संबंध में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए। इन प्रावधानों को अंतिम रूप देते समय यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बैंकों, उधारकर्ताओं या किसी अन्य हितधारक पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न डाला जाए।

मंत्री डॉ. भोयर ने स्पष्ट किया कि समिति द्वारा प्रस्तुत एसओपी केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी और राज्य सरकार पूरे देश में समान नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि एसओपी मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता, पेशेवर मानकों और एकरूपता लाते हुए गोल्ड लोन प्रणाली में सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार पहल करेगी

स्रोत: Maverick News30

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