कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए UPFSDA ने केंद्र को भेजे 6 बड़े प्रस्ताव

पूरे देश में कोडीन आधारित कफ सिरप की आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करने की प्रमुख पहल

निर्माताओं ने केवल अपने अधिकृत सीएफए और स्थापित स्थानीय स्टॉकिस्टों के माध्यम से आपूर्ति करने की सलाह दी

थोक-से-थोक बिक्री पर प्रतिबंध और डिजिटल ट्रैक-एंड-ट्रेस प्रणाली की वकालत की गई

अंतरराज्यीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया कि दवा खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच रही है और समानांतर वितरण चैनलों के माध्यम से भेजी जा रही है

विभाग ने 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान 161 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी

लखनऊ, नवम्बर 2026 : नशे के रूप में उपयोग किये जा रहे कोडीन आधारित कफ सिरप के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने दवा वितरण प्रणाली में व्यापक बदलाव के लिए केंद्र सरकार को सुझाव भेजे हैं। विभाग की जांच में पता चला कि बड़ी मात्रा में कोडीन आधारित कफ सिरप की बिलिंग की जा रही थी, लेकिन उत्पाद अधिकृत खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच रहे थे। इससे उनके गैर-चिकित्सीय उपयोग और चिकित्सीय उपयोग के बजाय व्यावसायिक उपयोग को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए विभाग ने निर्माताओं से लेकर थोक विक्रेताओं तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करने के उपाय सुझाए हैं

एफएसडीए सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने केंद्रीय मंत्रालय को भेजे अनुस्मारक में छह प्रमुख नियामक प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने और आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। विभाग इस बात पर जोर देता है कि कोडीन आधारित सिरप की आपूर्ति केवल स्थापित और अधिकृत वितरण चैनलों के माध्यम से की जानी चाहिए, और प्रत्येक खेप की आवाजाही का रिकॉर्ड संबंधित राज्य के पास उपलब्ध होना चाहिए।

दरअसल, राज्य में कोडीन आधारित कफ सिरप के निर्माण और आपूर्ति की अंतरराज्यीय जांच में समानांतर वितरण नेटवर्क का संकेत मिला था। जांच में रांची, हिमाचल प्रदेश और अन्य बाहरी मार्गों से आने वाले उत्पादों की वास्तविक आवाजाही और अंतिम गंतव्य की निगरानी में कठिनाइयां पाई गईं। कई मामलों में, बिलिंग से मेल खाने वाला भौतिक स्टॉक नहीं मिला, न ही यह दिखाने वाले विश्वसनीय रिकॉर्ड उपलब्ध थे कि दवाएं खुदरा बिक्री तक पहुंच गई थीं

विभाग ने 52 जिलों में 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों के रिकॉर्ड का निरीक्षण और सत्यापन किया। गंभीर अनियमितताओं के आधार पर 36 जिलों में 161 फर्मों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इनके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है