कैबिनेट ने व्यापक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹23,300 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार कश्यप ने मीडिया को कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य के व्यापक विकास को बढ़ावा देने, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 23,300 करोड़ रुपये से अधिक के कई प्रमुख वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने वन विकास और वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से नौ प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹17,240.55 करोड़ की मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, कृषि विकास और जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पन्ना, विदिशा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और उज्जैन में प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के निरंतर कार्यान्वयन के लिए ₹4,103.73 करोड़ स्वीकृत किए गए।

शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी क्षेत्र बुनियादी ढांचा विकास योजना के तहत ₹700 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ₹610.51 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। कैबिनेट ने लोकायुक्त संगठन के सुचारू कामकाज के लिए 573.85 करोड़ रुपये भी मंजूर किये

आदिवासी विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों के तहत, कैबिनेट ने जबलपुर में राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के निर्माण और वार्षिक व्यय को भी मंजूरी दी।

वन विकास और वन्यजीव संरक्षण के लिए ₹17,240 करोड़ से अधिक की मंजूरी

कैबिनेट ने वन विकास और वन्यजीव संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा संचालित नौ प्रमुख मौजूदा योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कुल 17,240.55 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। अनुमोदन 16वें वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक की अवधि को कवर करता है।

कार्य योजना संगठनों और प्रादेशिक वन मंडलों की स्थापना के लिए ₹10,664.79 करोड़ का सबसे बड़ा आवंटन निर्धारित किया गया है। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अतिरिक्त ₹1,994.30 करोड़, राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए ₹1,623.79 करोड़, लकड़ी उत्पादन के लिए ₹1,107.06 करोड़ और चिड़ियाघरों और बचाव केंद्रों की स्थापना के लिए ₹604.23 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मुख्यालय की स्थापना, वन प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन, कार्य योजना तैयार करने और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव प्रबंधन के लिए बजटीय प्रावधानों को भी मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से राज्य में वन विकास और वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नौ योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को मजबूत करना, वैज्ञानिक वन प्रबंधन सुनिश्चित करना और जैव विविधता और वन्य जीवन की रक्षा करना है। मुख्यालय और क्षेत्रीय वन मंडलों की स्थापना की योजनाओं का उद्देश्य मुख्यालय से लेकर क्षेत्र-स्तरीय वन प्रभागों तक प्रशासनिक नियंत्रण, वन सुरक्षा और कार्मिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है।