कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के लिए 3% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी

नई दिल्ली, अक्टूबर 2026: त्योहारी सीजन के दौरान केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी, जिससे दरों में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कैबिनेट के एक बयान के अनुसार, सरकारी खजाने पर डीए और डीआर बढ़ोतरी का संयुक्त वार्षिक वित्तीय प्रभाव 10,016.10 करोड़ रुपये होगा। इस फैसले से लगभग 48.54 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है

यह वृद्धि 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी, जिससे डीए और डीआर को मूल वेतन और पेंशन की मौजूदा दर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 63 प्रतिशत कर दिया जाएगा। संशोधन का उद्देश्य बढ़ती कीमतों और मुद्रास्फीति के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुआवजा देना है

कैबिनेट ने कहा कि यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले का पालन करती है। सेवारत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के खिलाफ उनकी क्रय शक्ति की रक्षा करने में मदद करने के लिए महंगाई राहत प्रदान की जाती है।

8वें वेतन आयोग पर विचार-विमर्श चल रहा है

इस बीच, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग वेतन, पेंशन और अन्य सेवा संबंधी मामलों पर परामर्श कर रहा है। आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य हितधारकों से प्रस्तुतियाँ और प्रतिक्रिया एकत्र कर रहा है

पैनल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसके सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन, जो सदस्य-सचिव के रूप में कार्यरत हैं, और पुलक घोष, वित्त के प्रोफेसर और प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य शामिल हैं।

आयोग की सिफारिशें रक्षा और रेलवे कर्मियों और सेवानिवृत्त लोगों सहित एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वित्तीय हितों को प्रभावित कर सकती हैं।

कर्मचारी उच्च फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं