एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड

पोर्टेबिलिटी से समावेशन तक: खाद्यान्न पहुंच में परिवर्तन

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना 2019 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई थी। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का एक प्रमुख सुधार है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए राशन कार्डों और लाभार्थियों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को सक्षम बनाता है। एनएफएसए सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए कानूनी अधिकार स्थापित करता है, जबकि टीपीडीएस इन अनाजों को पात्र लाभार्थियों को वितरित करता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के तहत, ओएनओआरसी लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपने हकदार खाद्यान्न तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इस पहल ने प्रवासी आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है और अधिक एकीकृत, समावेशी और लाभार्थी-केंद्रित कल्याण वितरण प्रणाली की दृष्टि को आगे बढ़ाया है।

नए राशन कार्ड की आवश्यकता के बिना देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न पात्रता तक पहुंच सक्षम बनाता है। खाद्यान्न पात्रता को राज्यों में पोर्टेबल बनाता है

निवास बदलने के बाद प्रवासी श्रमिकों और परिवारों को पीडीएस लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है

लाभार्थी जहां भी रहते हैं, उनके लिए रियायती खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करता है

देश भर में एनएफएसए लाभार्थियों के लिए पीडीएस पहुंच को मजबूत करता है

पोर्टेबिलिटी मील के पत्थर

ओएनओआरसी ने खाद्यान्न पहुंच को निर्बाध, पोर्टेबल और देशव्यापी बनाकर पीडीएस को बदल दिया है

ओएनओआरसी को सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है, जिसमें पीएमजीकेएवाई के 100% लाभार्थी शामिल हैं।