अनिवासी उत्तराखंडी राज्य की अमूल्य संपत्ति हैं; उनका अनुभव और क्षमताएं विकास को नई गति देंगी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने अप्रवासी उत्तराखंडियों से अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहने की अपील की

मुख्यमंत्री उन 30 अप्रवासी उत्तराखंडियों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लिया है और उनके विकास में योगदान दिया है

राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार के साथ-साथ समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम, देहरादून में आयोजित तृतीय अप्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में प्रतिभाग किया।

देश के विभिन्न हिस्सों से आये अप्रवासी उत्तराखंडियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन ने लंबे समय से दूर रहने के बाद घर लौटने के बाद परिवार के सदस्यों के एक साथ आने का एहसास कराया है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले उत्तराखंडियों का अपनी मातृभूमि से हमेशा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति, परंपराओं और जड़ों से जुड़े रहना हर किसी के लिए जरूरी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रवासी उत्तराखंडी अपनी प्रतिभा, परिश्रम एवं उपलब्धियों से विभिन्न क्षेत्रों में राज्य को पहचान दिला रहे हैं। उनके अनुभव, ज्ञान, संसाधनों और क्षमताओं का लाभ राज्य के विकास में भी मिलना चाहिए

उन्होंने 30 अप्रवासी उत्तराखंडियों के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान देने की पहल की है। उन्होंने कहा कि यह पहल उनकी मातृभूमि के प्रति उनके लगाव और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को दर्शाती है। यह अन्य अनिवासी उत्तराखंडियों को भी अपने मूल गांवों के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य के बजट और प्रति व्यक्ति आय में काफी वृद्धि हुई है। बुनियादी ढाँचे के विस्तार के साथ-साथ रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि, उद्यानिकी एवं औद्योगिक विकास को निरन्तर प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त धोखाधड़ी विरोधी कानून भी लागू किया गया था। पिछले पांच वर्षों में 35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, 13,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था